काठमाडौं  । सहकारीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न १० अर्बको तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना हुने भएको छ । लकडाउनका कारण धेरै सहकारीमा समस्या आउन सक्ने भन्दै कोष स्थापना गरिएको हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले विश्व नै संकटमा भएको बेला सहकारीमा समस्या आउन नदिन नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ(नेफ्स्कून) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तरलता व्यवस्थापन कोष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उक्त कोषमा नेफ्स्कूनले एक अर्ब १० करोड र बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिसकेका छन् ।

नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारीका सरोकारवाला निकायहरुबाट उक्त कोषमा १० अर्ब रकम जम्मा गर्ने योजना रहेको बताए । ‘लकडाउले धेरै सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन समस्या पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तो समस्या आउन नदिन कोषको व्यवस्था गरिएको हो ।’ अहिले सहकारीको तरलता, कार्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दा स्वास्थ्य रहनु मुख्य कुरा भन्दै ढकालले सुरक्षित रहेर मात्र सेवा प्रवाह गर्र्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयोजनमा ०७५ चैत्र १३–१८ गते भारतको इन्डियन फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ(इफ्को) भ्रमणमा पुगेका सहकारीकर्मीको टोलीसँग शुक्रबार अनलाइन कन्फरेन्समा बोल्दै उपाध्यक्ष ढकालले लकडाउन अझै लम्बिन सक्ने संकेत देखिएकाले भोलिकोलागि पूर्व तयारीको रुपमा पनि रहन सजग गराए । सहकारीका नेतृत्वकर्ता तथा व्यवस्थापन पक्ष जवाफदेही भएर सुरक्षितरुपमा सदस्यलाई सेवा दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा ऋण लगानी मुख्य कुरा होइन । बचत फिर्ता नै मुख्य कुरा हो । ’उनले भने । सदस्यको आवश्यकता अनुसार बचत फिर्ता लैजान सहज वातावरण गराउन उनले जोड दिए । ‘अहिले रेस्क्युको लगानी हो । तरलताको लगानी बचत फिर्तासँग जोड्नुपर्छ ।’ उनले भने । सहकारीका धेरै पैसा वाणिज्य बैंकमा रहेको र उनीहरुले फिर्ता दिन नसक्दा सदस्यलाई बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकलगायत बैंकबाट पुँजी फिर्ताका लागि सहज वातावरण बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा तरलता लगायतका समस्या समाधान गर्न पछिल्लो पटक सहकारी बैंक र नेफ्स्कूनबीच सहकार्य गरेर मुख्य विषयमा सँगै जान खोजिरहेको उनले बताए । बैंंकसँग सहकार्य गर्दा सबै सहकारी समेटिने भएकाले धेरै विषयमा सहकार्य सुरु भएको उनको भनाइ छ । अब बैंक र नेफ्स्कुनको ब्याज एउटै हुने छ । बजेट र कार्यक्रम एउटै प्राविधिकरण, स्थरीकरण कोष, विपद् व्यवस्थापन, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, मानव संशाधनलगायतका विषयमा सहकार्य गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीले सहुलियत कर्जा पाए धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । सहकारी नागरिकसँग जोडिएको विषय भएकाले स्थानीय तहले सहकारीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा सहकारीका सञ्चालकहरुले सुरक्षितरुपमा सदस्यलाई सेवा दिइरहेको, ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिएको, सहकारी पसलमार्फत सदस्यलाई खाद्य वस्तु सहज रुपमा वितरण गरेको, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी राहत वितरण गरेको, कर्मचारीलाई कोरोना बिमा गराएको, एम्बुलेन्स सेवा दिइएको, दैनिक नियमित कार्यलय सञ्चालन गरी सेवा दिइरहेको जानकारी गराएका थिए ।