सहकारीमा सबारीपासको जुहारी चलीरहँदा नियामक निकायसंग सबारीपास कसकालागि दिने भन्ने पनि प्रश्न आएको छ । एकातिर सबारीपासको दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ भने अर्को तिर नियामक निकायसंग कर्मचारी अभाव र सम्वन्धित मन्त्रालयको परिपत्र नआएकोले दिन नमिल्ने भनिएको छ । सहकारी संस्था खोलेर मात्र नहुने, सेवा लिने सदस्यहरु संस्थासम्म आउने बाताबरण नभएसम्म उनीहरुलाई प्रशासनले रोकेसम्म सहकारीले कसलाई सेवा दिने भन्ने प्रश्न छँदैछ । सदस्यलाई पासको ब्यवस्था मिलाउँदा भिडभाड हुने र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । 

काठमाडौं । लकडाउनको दुई महिनासम्म पनि सहकारीहरुले सबारीपास नपाउँदा सेवामा अबरुद्ध भएको सहकारीकर्मीहरुले बताएका छन् । सहारीले सेवा दिन चाहे पनि सबारीपासकालागि सम्बन्धित निकायले समन्वय नगर्दा सेवा अवरुद्ध भएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ नेफ्स्कूनले जेठ ११ गते आयोजना गरेको प्रोवेसनमा आबद्ध साकोसहरुकालागि सहकारी सेवा तथा ब्यवसाय निरन्तरता सम्बन्धि भच्र्युअल कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरुले लकडाउनको समयमा सहकारीहरु कार्यालय खोलेर सदस्यलाई सेवा दिन चाहे पनि नियामक निकाय तथा अभिभावक संस्थाहरुले कानमा तेल हालेर बसेको उनीहरुको गुनासो छ । बन्दाबन्दिमा सहकारीले सदस्यलाई वित्तिय लगाएतका सेवा दिन चाहेरपनि नसकेकोले सम्वन्धित केन्द्रिय संघ तथा नियामक निकायहरुले पासकोलागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

जुहारी बनेको सवारीपासको विषय
सबारीपासकालागि प्रदेश मन्त्रालय देखि सहकारी विभाग, गृह मन्त्रालय, उपत्यकाका सहकारी संघहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको जुहारी नै चल्यो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले बैशाख ९ गते देखि जेठ ५ गतेसम्म बाराम्बार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सहकारीको सेवा अत्यावश्यक भित्र पर्ने भन्दै तरलताको अवस्था हेरेर आंशिक रुपमा कार्यालय खोलेर, सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर, प्रविधिको प्रयोग गरेर सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए पनि सबारीपासको विषमा यकिन निणर्य दिएको छैन् ।

बैशाख ११ गते बागमती प्रदेश भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संस्था खोलेर दैनिक तीन घण्टा सदस्यलाई सेवा दिन सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले बढीमा ३ जना कर्मचारीबाट दैनिक तीन घण्टा सेवा दिन निर्देशन दियो । त्यसैगरी बैशाख १५ गते उपत्यकाका सहकारी संघहरुको एकमुष्ठ बैठकले सवारीपासको ब्यवस्था नभएसम्म सहकारीले सेवा दिन कठिन हुने र सम्वन्धित निकायले पासको ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखे ।

बैशाख १६ गते सहकारी विभागले संस्थामा तरलता ब्यवस्थापन गर्दै स्थानीय प्रशासनसंगको समन्वयमा नियमित रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिंदै सम्पूर्ण प्रकृतिका खाताहरु संचालनमा ल्याउन परिपत्र जारी गर्यो । बैशाख १७ गते बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी पास तथा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । बैशाख १८ गते जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौले प्रशासनलाई पासकालागि समन्वय गरीदिन अनुरोध गर्दै पत्र बुझाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले सवारी पासका सम्वन्धमा सूचना जारी गरे पनि सहकारी विभाग सवारी पास वितरण गर्ने अवस्था नरहेको र सहकारी मन्त्रालयबाट त्यस्तो परिपत्र नआएको भन्दै पास बितरणबाट पन्छिरहेको थियो । सहकारी विभागले तत्काल सबारीपास उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले जेठ ५ गते सोमबार प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा धितोपत्र र सहकारी मार्फत अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्नकालागि सबारीपास ब्यवस्था गर्न नियामक निकायलाई अनुरोध गरेको थियो ।

के भन्छ नेफ्स्कून
जेठ ११ गते संघले गरेको भच्र्युअल कार्यक्रममा नेफ्स्कूनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले देशमा सवैभन्दा वढी वित्तिय सहकारीले योगदान गरेको बताए । उनले लकडाउनमा सहकारीकालागि आबश्यक वित्तिय सेवा प्रदान गर्न चाहिने सबारीपासकालागि नियामक निकायले केन्द्रियसंघहरु संग मसिनो गरी छलफल नगरेको बताए । उनले सहकारी महासंघसंग मात्र सल्लाह गरेकाले महासंघ नितिगत निणर्य गर्ने संस्था भएकोले कुनै निणर्य दिन नसकेको बताए ।  उनले १५ जना कर्मचारी भएको संस्थामा कमसेकम २ जनालाई पास दिने ब्यवस्था गरौं, यसलाई सम्पर्क ब्यक्तीमार्फत, प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा दिनु पर्छ भन्ने विषय उठान गरेको भएपनि सहकारी मन्त्रालय र विभागलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको बताए ।

सहकारीलाई विभेद गरियो
आधुनिक बचत तथा ऋण सहकारी भापाका ब्यबस्थापक पारस ओलीले जिल्लामा अन्य बैंक वित्तिय संस्थालाई सेवा परिचालन गर्न प्रशासनले एउटा संस्थाकालागि पाँचवटा सबारीपास उपलब्ध गराएपनि सहकारीलाई पास नदिएको बताए । पोखराका सहकारीकर्मी डम्बर बस्नेतले अन्य संस्थालाई र सहकारीलाई प्रशासनले विभेद गरेको बताए  । उनले भने सहकारीलाई अन्य संस्था भन्दा वढी कडीकडाइ गर्ने गरेको छ ।

केन्द्रिय संघहरुको भूमीका कमजोर 
लकडाउनको समयमा सहकारीलाई सेवा दिने विषयमा प्रशासनसंग समन्वय गर्न सहकारीका संघ तथा केन्द्रिय संघहरुको भूमिका कमजोर भएको बताएका छन् । अ‍ैंचो पैंचो बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौंकी ब्यवस्थापक कमला कार्कीले संस्था खोल्न नसकिएको र फोन मार्फत जेनतेन काम भएको जनाइन । उनले सबारीपासकालागि सहकारी विभाग जाँदा ताला लगाएको, फोन सम्म पनि नउठाउनु भन्ने आदेश भएको कर्मचारीले बताएको भनिन् ।

उनले नेफ्स्कूनले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन । त्यसैगरी बर्दिबास बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ब्यवस्थापक रमेशबहादुर सिंहले पनि नेफ्स्कूनले सहजीकरण गरिदनु पर्ने बताएछन् । शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुर्खेतका प्रवन्धक यामबहादुर खत्रीले प्रशासनले हामीहरुलेने कोरोना भाइरस बोकेर हिडेजसरी ब्यवहार गरेको बताए । उनले पासको लागि जती अनुरोध गरे पनि नपाएको र ईपासकालागि दुई पटक आबेदन दिए पनि नपाएको गुनासो गरे ।

परिचय पत्र र संस्थाको पोसाक लगाएकालाई नरोकेको
केही जिल्लामा सहकारीका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय खोल्न प्रशासनले सहजीकरण गरेको बताएका छन् । स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था झापाका ब्यवस्थापक कमल घिमिरे तथा युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवनका ब्यवस्थापक मेघनाथ लामिछानेले संस्थाको परिचय पत्र र पोशाकका आधारमा पनि संस्था खोल्न जान नरोकेको बताएका छन् ।

सहकारीमा प्रविधि र सम्पर्क ब्यक्तीमार्फत सेवा 
अधिकांश सहकारीहरुले लकडाउनको समयमा सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर सदस्यको घरघरमा सेवा दिएको दावी गरेका छन् । त्यसका अलवा सदस्यहरुलाई प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा लिन पनि भनेका छन् ।  केही सहकारीले मोबाइल बैंकिङ, एटिएम लगाएतका सेवा प्रदान गरेका छन् ।

सबारीपास कसकोलागि
३५ हजार सहकारी संघसंस्थाका ६५ लाख सदस्य रहेको सहकारी अभियानको दावी छ । सहकारीमा २० वटा केन्द्रिय संघ, सहकारी बैंक तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारीका अभिभावकका रुपमा रहेका छन् । सहकारीमा सबारीपासको जुहारी चलीरहँदा नियामक निकायसंग सबारीपास कसकालागि दिने भन्ने पनि प्रश्न आएको छ । एकातिर सबारीपासको दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ भने अर्को तिर नियामक निकायसंग कर्मचारी अभाव र सम्वन्धित मन्त्रालयको परिपत्र नआएकोले दिन नमिल्ने भनिएको छ । सहकारी संस्था खोलेर मात्र नहुने, सेवा लिने सदस्यहरु संस्थासम्म आउने बाताबरण नभएसम्म उनीहरुलाई प्रशासनले रोकेसम्म सहकारीले कसलाई सेवा दिने भन्ने प्रश्न छँदैछ । सदस्यलाई पासको ब्यवस्था मिलाउँदा भिडभाड हुने र कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।