काठमाडौं । सहकारी अभियानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सहकारी अभियानको माउ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पछिल्लो समय विकृति संरक्षणको अड्डा बन्दैगएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा नियमकलाई चुनौति दिंदै आएको महासंघ सहकारीको कानुन मिच्नेहरुको पनि संरक्षणमा लागेको छ ।

गएको निर्वाचन बाट एमाले निकट सहकारीकर्मीको मात्र संचालक समिति बनाएको महासंघ अहिले तिनै संचालकहरुको दोहोरो पद जोगाउन लागिपरेको देखिन्छ । महासंघका एकदर्जन बढी संचालक दोहोरो तेहेरो पदमा बसेर कानुनन कार्यान्वयन निकायलाई चुनौति दिइरहँदा पनि नेतृत्व भने कानुन मिच्नेलाई बचाउमा लागेको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल पारिवारिक भ्रमणमा अमेरिका गएपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका रमेश पोखरेल यतिखेर मौकाको फाइदा उठाउँदै महासंघमा आफूजस्तै गैह्रकानुनी संचालक बचाउन सहकारी विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नदिने दाउमा देखिन्छन् ।

सहकारी विभागले पटकपटक सहकारी महासंघका साथै राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सबै केन्द्रीय संघहरुसंग संचालकको विवरण माग गरेपनि अहिलेसम्म विभागमा दुईवटा केन्द्रीय संघबाहेक अरुले पूर्ण विवरण पठाएका छैनन् । विभागमा पशुपंक्षी पालन तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघले मात्र संचालकहरुको पूर्ण विवरण पठाएको विभाग श्रोतले जनाएको छ ।

हामीले कात्तिक २६ गते पूनः १५ दिनको समय भित्र महासंघ लगायत सबै विषयगत केन्द्रीय संघहरुलाई संचालकहरुको पूर्ण विवरण पठाउन परिपत्र गरेका छौं । पठाउनुहुन्छ होला, दोहोरो पदको विषय कानुनमै भएकोले कार्यान्वय गरेरै छाड्छौं । कार्यान्वयन नर्गन पावर लगाउनुहुन्छ, पत्र बुझाउन आउँदा धम्किपूर्ण भाषा बोल्नुहुन्छ अभियानकर्ताहरु तर कानुनमा भएको विषय त कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नी ! श्रोतले भन्यो ।

सहकारी विभागले पटकपटक महासंघ र सबै विषगत केन्द्रीय संघसँग उनीहरुको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पत्रमार्फत विवरणहरु माग गरेको थियो । ‘विषयगत केन्द्रीय संघ स्थापनाका लागि आवश्यक सदस्य संख्याको हालको अवस्था के कति छ ? आवद्ध सदस्य हाल कति छन् ? सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको प्रारम्भिक संस्थाको अवस्था र हैसियत के हो ? लगायतका बुँदाहरु समेटी पत्र पठाएका छौं ।’ रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानाले भने ।

‘संघ महासंघहरुसँगै तिनका सञ्चालकहरु आवद्ध भएको प्रारम्भिक संस्थाको मुख्य मुख्य विवरणहरु समेत विभागले माग गरेको छ ।’ एउटा दोहोरो पदको स्टेटस हेर्ने । अर्को भनेको, केन्द्रीय संघ गठन हुन आवश्यक रिक्वायरमेन्ट हिजो पुगेपनि आज नहुन सक्छ, केन्द्रीय संघहरु नै घटाउनुपर्ने अवस्था हो कि ? त्यो पनि जानकारी लिन खोजेका हौं, उनले भने ।

त्यसैगरी केन्द्रीय संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको विषयगत सहकारीहरुको अनुगमन गरेर कैफियतको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अधिकारप्राप्त निकायका पदाधिकारी भएकाले उहाँहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको हैसियत चाहिँ कस्तो छ ? त्यो पनि हेर्न आवश्यक भएकोले माग गरिएको हो, रजिष्ट्रार ढुंगानाले भने ।

उक्त विवरण आएपछि विभागले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरुकै संस्थाहरुमा सघन अनुगमन गर्नेछ ।’ दोहोरो पदको विषय सिधै स्वार्थको द्धन्दसँग जोडिएको रजिष्ट्रार ढुंगानाले बताए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५)मा ‘कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछभन्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले पटक पटक निर्देशन समेत जारी गर्दै आएको छ । तर, महासंघदेखि प्रारम्भिक संघसंस्थाले विभागको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश संचालकहरु दोहोरो तथा तेहेरो पदमा आसिन छन् उनले भने ।

सहकारी विभागले २०८१ साल असार १९ गते उक्त ब्यवस्था लागु गर्न पहिलो पटक निर्देशन जारी गरेको थियो । विभागले ३० दिनको समय सिमा राखेर (सहकारी संस्था) को ब्याख्या सहित निर्देशन जारी गरेको थियो । सहकारी विभागको उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै सहकारी महासंघले दोहोरो सदस्यताको ब्यवस्था लागु गरेपनि दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ०८१को पौष मसान्तसम्मको समय मागेको थियो ।

सहकारी महासंघको अनुरोध पछि सहकारी विभागले २०८१ साल साउन २४ गते पूनःसूचना प्रकाशन गरी दोहोरो पदको ब्यवस्था पुष मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न पत्र जारी गर्यो । तर ०८१ सालको पुष महिना सकिएपनि महासंघ आफैले मागेको समयसिमा पनि मिच्दैआएको छ ।

यता सहकारी महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन वा परिपत्रमा भनेजस्तै सहकारी संघ संस्थाले गरे भने, सहकारीमा संचालकहरु पाउन मुस्किल हुने, संचालक समितिको संरचना नै बन्न नसक्ने र यस्तो ब्याख्या सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (४) को ब्यवस्था विपरित हुने तर्क राख्दै सहकारी विभागमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

उनले सहकारी बैंक तथा नेफ्स्कूनलाई र सहकारी महासंघलाई बोधार्थका रुपमा पठाएको पत्रहरुले सहकारी अभियानमा भ्रम र अन्यौलता सिर्जना गरेको, सहकारी ऐन ०७४ तथा नियामावली ०७५ ले निर्दिष्ट गरेका प्रकृयाहरुको मर्म, भावना तथा सिद्धान्तहरुमा ग्रहण लगाउने काम भएको बताएका उल्लेख गरेका छन् । उनले सहकारी ऐनमा भएका कतिपय विषयहरु ब्याख्याको टुङ्गो नलागेकोले अदालतमा मुद्धा परेर विचारधिन अवस्थामा रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

के छ राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणको निर्देशनमा

सरकारले पुष १४ गते अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संसोधन गरेको छ । संसोधन भएको ऐनमा संचालकको कार्यकालको ब्यवस्था गरेपनि दोहोरो पदका विषयमा सहकारी ऐन ०७४को ब्यवस्था अनुरुप रहेनेगरी छोडेको छ । अध्यादेश आएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्था अध्यादेशले संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्यो ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाकालागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको सुझाव माग्दै संचालकमा दुई कार्यकाल र एकै अवधिमा एक भन्दा बढी संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी हुन पाइने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यि हुन दोहोरो संचालक पदको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नेहरुः

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमेश पोखरेल बिराटनगरमा रहेको स्टार बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुन् । संस्था अध्यक्ष पोखरेलले आफ्नै घरमा राखेर संस्थाबाट घरबहाल समेत लिइरहेका छन् ।

उनी महासंघमा जिल्ला सहकारी संघ मोरङबाट प्रतिनिधि आएका छन् । पोखरेल स्टार बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका पूर्व अध्यक्ष रहेका रमेश पोखरेल हाल पदेन संचालकको हैसियतमा बैंकबाट सुविधा लिइरहेका छन् । उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठक उनी नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाका समेत अध्यक्ष रहेका पाठक महासंघमा कृषि सहकारी केन्द्रीय संघबाट प्रतिनिधि आएका छन् ।

त्यसैगरी उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत उद्योग बाणिज्य महासंघमा संचालक छन् । नीजि र सहकारी क्षेत्रलाई संगसंगै लगेका बस्नेतले महासंघमा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ दोलखाबाट प्रतिनिधि ल्याएका छन् । उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तः पन्त रोयल बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौंकी उपाध्यक्ष हुन् । महासंघमा प्रतिनिधि भने जिल्ला कृषि सहकारी संघ काठमाडौबाट प्रतिनिधि आएकी पन्त उक्त संघकी अध्यक्ष हुन, संघ भने निष्किृय रहेको छ ।

त्यसैगरी लेखा समिति संयोजक भीम तुलाचन जिल्ला सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष हुन् । उनी महासंघमा यसै संघबाट प्रतिनिधि आएका छन् । तुलाचन कामना सेवा विकास बैंकका समेत निर्देशक हुन भने लुम्बिनि हस्पिटल एण्ड टेक्नीकल कलेज बुटवलका समेत कार्यकारी निर्देशक छन् ।

यसरी नै संचालक टेकप्रसाद चौलागाई केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष हुन । उनी यसै संघबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएका छन् । संघ भने निष्कृय नै छ । संचालक हुमा कुमारी जिसी (अञ्जु) बागलुङ जिल्ला सहकारी संघकी अध्यक्ष हुन । उनी सहकारी महासंघमा यसै संघबाट प्रतिनिधि आएकी छन् भने, जिसी जिल्लामा रहेको आदर्श सञ्चार सहकारीको पनि अध्यक्ष हुन् ।

संचालक माधवप्रसाद जोशी सुदुरपश्चि प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष हुन् । उनी आन्तिरिक मामिला मन्त्रालय सुदुर पश्चिम प्रदेशका बहालवाला कर्मचारी समेत रहेका छन् । संचालक टिका न्यौपाने जिल्ला कृषि सहकारी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष हुन । उनले यसै संघबाट प्रतिनिधि ल्याएकी छन् भने उनी साना किसान कृषि सहकारी संस्था देवदहकी पनि अध्यक्ष हुन् ।

संघका संचालक नथुनी यादव केन्द्रीय पशुपंक्षी मत्स्य सहकारी संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । उनले यसै संघबाट प्रतिनिधि ल्याएका छन् । संचालक प्रेमप्रसाद सुवेदी जिल्ला सहकारी संघ बाँकेबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएका छन् । उनी यस संघका अध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी सुवेदी लुम्विनि प्रदेश सहकारी संघका पनि अध्यक्ष रहेका छन् । उनी आवद्ध भएको चुली मालिका कृषि सहकारी संस्थाका सचिव रहेका छन् ।

त्यसैगरी संचालक कमला कुमारी सुवेदी पौडेल पनि गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कृषि सहकारी संघ कास्की बाट महासंघमा प्रतिनिधि गरेकी छन् उनी कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउपालिकामा रहेको लाहाचोक साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष हुन् । यसैगरी संचालक योगमाया सुवेदी बचत तथा ऋण सहकारी संघ सुनसरीबाट महासंघमा प्रतिनिधि आएकी छन् उनी उक्त संघकी अध्यक्ष हुन् ।

संचालक शारदा दहालले जिल्ला कृषि सहकारी संघ वर्दिवास, महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गरेकी छन् । उनी उक्त संघको अध्यक्ष समेत हुन् । त्यसैगरी उनी समृद्धि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी संचालक पनि रहेकी छन् । त्यसैगरी लेखा समिति सदस्य अम्मरनाथ न्यौपाने जिल्ला सहकारी संघ आछामका अध्यक्ष हुन भने उनले उक्त संघबाट महासंघमा प्रतिनिधि गरेका छन् । न्यौपाने रानीबन कृषि सहकारी संस्थामा समेत अध्यक्ष रहेका छन् ।

नीति की ! नियतः खराब

माथिका नामहरु प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सहकारी बैंक तथा नेफ्स्कूनलगायत अधिकांश केन्द्रीय सघ र प्रदेशलगायतमा दर्जनौं संचालकहरु दोहोरो तहेरोपनमा बसेर सहकारी कानुनको खिल्ली उढाइरहेका छन् । सहकारी कानुनले बन्देज गरेका दोहोरो संचालक पद, दोहोरो सदस्यता, कार्यकारी पद, उद्धेश्यीय ब्यवस्थालगायतका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सहकारी ऐन ०७४ मा नै ब्यवस्था भएका यि विषयहरु कार्यान्वयनकोलागि एक वर्ष देखि ३ वर्षसम्मको समय दिइएको भएपनि कार्यान्वयन नगर्नुलाई नीतिको कमजोरी भन्ने की नीयत नै खराब भन्ने बहसको विषय बनेको छ । पुष मसान्तसम्म संघ संस्थाहरुले बार्षिक साधारण सभा सकिेर १५ दिन भित्र नियमकलाई रिपोर्ट बुझाइसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था भएपनि अधिकांश केन्द्रीय संघहरुले साधारण सभासमेत नगरेको वर्षौ भइसेको छ ।