काठमाडौं । बचतकर्ताको ७१ अर्व रूपैयाँ सहित सहकारीहरूमा ८७ अर्व बराबरको दायित्व संकटमा परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा.रमेश चौलागाईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलद्वारा अध्ययन गरी तयार गरिएको ‘सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्र २०८२’ ले बचतकर्ताको करिब ७१ अर्व रूपैयाँ सहित सहकारीहरूमा झण्डै ८७ अर्व बराबरको दायित्व संकटमा परेको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको सहकारी क्षेत्रको स्थिति पत्रले नेपालको सहकारी क्षेत्रले २०५० दशकदेखि निरन्तर समष्टिगत चुनौती झेल्दै आएको छ । जसमा सदस्यको बचत दुरुपयोग र ठगी, कमजोर नियमन तथा अनुगमन, सहकारी मुल्य–मान्यता र कानूनको पालना नहुनु प्रमुख रहेको जनाएको छ।

स्थितिपत्रले आवश्यक अध्ययनविना सहकारी दर्ता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गैह्र सदस्यसँग कारोबार, तथा अधिकांश सहकारी बचत–ऋणमै सीमित हुनुजस्ता प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको उल्लेख । साथै, कमजोर सहकारी साक्षरता, साधारण सभा र सदस्य सहभागिता कमजोर हुनु, सञ्चालकद्वारा स्वार्थ केन्द्रित लगानी (विशेषतः घरजग्गा क्षेत्रमा), पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको कमि, तथा प्रभावहीन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले समस्या झन जटिल बनाएको छ ।

समग्रमा, सुशासनको अभाव, नियमनको कमजोरी र उत्पादनमुखी भूमिकामा न्यून प्राथमिकताका कारण सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । कमजोर नियमन, सुशासन अभाव र बचत दुरुपयोगका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ । जसले गर्दा अर्बौ रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ भने हजारौं बचतकर्ता प्रत्यक्षरूपमा पीडित बनेको उल्लेख छ।

सहकारी विभागले २०५८ जेठ ४ मा प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार २१ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरी भागेको, ८० वटा सहकारीले अवाञ्छित रूपमा शाखा, प्रशाखा र कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र ४२ वटा सहकारीले नाममा फाइनान्स शब्द प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

२०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठीत ‘बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन अनुसार १३० वटा सहकारीबाट करीव ११.४ अर्व बचत रकम संकटमा रहेको व्यहोरा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोलीले २०६६ माघदेखि २०६९ कार्तिकसम्म सम्पन्न गरेको १३५ वटा सहकारीको सघन अनुगमनमा धेरैजसो सहकारीको सुशासनको दुरूह अवस्थाका साथै वित्तीय मापदण्ड परिपालनाको अवस्था निकै निम्छरो रहेको पाईएको प्रतिवेदन सहकारी विभागमा पेश गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक सहकारी छानविन सम्बन्धमा गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति, २०८१’ ले नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषण गरेका र बचत फिर्तागर्न नसकी संकटपूर्ण आवस्थामा रहेका समेत गरी जम्मा ४० वटा सहकारीको छानवीन तथा वित्तीय विश्लेषण गर्दा बचतकर्ताको करीव ७१ अर्व रूपैयाँ सहित झण्डै ८७ अर्व बराबरको दायित्व संकटमा परेको उल्लेख गरेको थियो ।

स्थिति पत्रको पूर्ण पाठः